अरुंधति.....क्रांति...... नक्सलवाद .....आदिवासी..ओर वेंटिलेटर पे देश .....

आज़ादी के बाद अगर विस्थापित लोगो का रजिस्टर टटोला जाए तो हिसाब ४० करोड़ का दिखता है जिसमे ४० प्रतिशत हिस्सा आदिवासी आबादी का है ....ये भी सोचने की बात है के वर्ष २००९ -१० के लिए आदिवासी समाज के लिए कुल आवंटित बजट ३२०५ करोड़ होता है पर राज्य सरकारे उसमे से केवल ७०६ करोड़ रुपये व्यय करती है ...अजीब बात है कोई भी राज्य सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है .पिछले कुछ दिनों से नेहरु -गांधी के साथ नाचने वाले आदिवासियों की तस्वीर बदल चुकी है अब लोग नक्सलवाद ओर मायोवाद को उनके संग जोड़ने लगे है .अरुंधती आयूटलुक मेग्जिन के अपने लेख से पहले ही कमोबेश कई बौद्धिक दिमागों को रिचार्ज कर चुकी है ....आम पाठक उनके लेख को किसी क्रांति की रोमांटिक तलाश में निकली एक लेखक का तमगा भी देता है ओर राइफल के साथ तिरपाल ओर बर्तन की चित्र उन्हें भले ही सरल सौन्दर्य प्रतीत होता है पर एक आम पाठक की तरह मुझे भी स्टेट मशीनरी ओर संविधान प्रक्रिया को नकारने वाले अपनी सत्ता स्थापित करने वाले एक समूह को अति ग्लोरी फाय करता प्रतीत होता है .पढ़कर आपको लगता है के लेखक बायस है.....इंटर व्यू की बुनियादी शर्त न्यूट्रल दृष्टि का उसमे अभाव है ...... सर्जिकल टूल इस्तेमाल करते मायोवादियो को न्यायोचित ठहराना गर खलता है तो सरकारी तंत्र ओर उससे जुड़े कई संगठनों की निर्मम सचाइयो ओर शोषण की परतो को उधेड़ती उनकी ईमानदारी से   इनकार नहीं होता  ...
कौन है ये आदिवासी ?उनके साथ बरसो काम करने वाले लोग कहते है ये ऐसे लोगो का समूह है जो परिवर्तन विरोधी है .....जल जमीन ओर जंगल से जुडाव रखने वाला समूह....जिसकी आस्था को समझने के लिए कही गहरा ओर अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा ....क्यों ओर कैसे ये एक सभ्य समाज से अलग हुआ... .इसके पीछे की प्रक्रिया न केवल जटिल है बल्कि वर्षो के शोषण से उत्पन्न हुआ एक ऐसा वेक्यूम है जिस को केश कर रहे नक्सल वादी अब देश की भीतरी सुरक्षा के लिए एक खतरा बन कर सामने आये है ...महुआ ओर तेंदू पत्ता बेचकर अपनी जीविका करने वाला वर्ग .....पटवारियों.......वन विभाग....तहसीलदार .ओर एस एच ओ से होता हुआ भू माफिया ओर मल्टी नेशनल कम्पनी को भी सरकार समझता है ......आज़ादी के बात से राज्य सरकार को तमाम ज़मीन का मिला अधिकार अचानक से किसी आदिवासी को हर चीज़ से महरूम कर देता है पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह भी कहते है इसे ला एंड ऑर्डर से अलग दूसरी समस्या की तरह देखे बगैर इसका हल नहीं हो सकता ...तभी तो जिले से  दो  बार  सी . पी आई  के संसद भी मानते है के केवल नक्सिलियो को समूचे क्षेत्र मात्र से निकालने से समस्या का हल नहीं होगा जब तक आप आदिवासी से सीधे वार्तालाप नहीं करेगे हिंसा जारी रहेगी...
उस क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार जोशी अपने अनुभव से बताते है के १९५० में बस्तर में नेहरु जी ने लोहा निकलने के लिए एक बड़े ओधोगिक क्षेत्र की स्थापना की .पर उसकी वजह से एक बड़े जमीनी क्षेत्र बल्कि वहां की नदियों का भी दोहन हुआ जिससे न केवल आदिवासी समाज का सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ .अपितु उनके पुर्नवास ओर विस्थापन की समस्या ने विकराल रूप लिया.....समस्या वहां से शुरू हुई थी......

सरकार के कर्मचारी तथा वकीलों का एक समूह इनकी अज्ञानता का गलत तरीके से भारी लाभ उठा रहा है तथा उन्हें भड़काने के लिए कई अनैतिक क्रियाकलाओं में लीन है. वर्ष १९६३ के दशहरा पर्व के समय एक युवा वकील मामा वाजपेई ने प्रेस को एक बयान दिया था कि वह चाहता था कि देवी दन्तेश्वरी को रथ पर न बिठाया जाए दशाहर के समय आदिवासी इस रथ में देवी दन्तेश्वरी के छत्र को रथासीन करते हैं. मामा वाजपेई के अनुसार - जो स्वयं को एक ब्राह्मण मानता है- आदिम समुदाय द्वारा इस रथ का खींचा जाना दासता का प्रतीक है. ये लोग बस्तर में अन्य विघ्नप्रिय एवं खुराफ़ाती लोगों जैसे मुरलीधर दुबे, गुरुदयाल सिंह, गंगाधर दास (रथ), राज नायडू, कुंवर बालमुकुन्द सिंह, रमेश दुबे, नरसिंहराव, आदर्शीराव आदि परदे के पीछे से इन आदिवासियों को दबाने तथा प्रताड़ित करने के लिए प्रशासन नामक इस पागल हाथी को प्रभावित करते रहते हैं. उपरोक्त उद्धरण एक किताब से है जो कई सीरिज में कबाडखाना पर है .....एक नजरिये को दिखाती हुई .... यह किताब बस्तर के अतिलोकप्रिय महाराज प्रवीर चन्द्र भंजदेव द्वारा १९६६ में लिखी गई थी. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब केन्द्र और राज्य सरकारों ने विकास के नाम पर बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन शुरू किया तो प्रवीर चन्द्र भंजदेव ने अपने लोगों को राजनैतिक नेतृत्व मुहैया कराया. कांग्रेस को प्रवीर चन्द्र भंजदेव एक बड़ा खतरा लगे. पच्चीस मार्च १९६६ को जगदलपुर में उनके महल की सीढ़ियों पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने उनकी नृशंस हत्या कर दी. कुल तेरह गोलियां मारी गईं उन्हें. उनके साथ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से दर्ज़न भर लोग और मारे गए. (2) राजा नरेशचन्द्र ने इसी समय एक उद्घोषणा की थी. इस उद्घोषणा में बस्तर के आदिवासी समुदाय के प्रति भारत के प्रधानमन्त्री की सहानुभूति व्यक्त की गई थी और उन्हें आश्वस्त किया गया था कि उनकी संस्कृति और परम्पराओं पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा. किन्तु मैं समझता हूं कि यह मात्र उनका एक राजनैतिक हथकंडा है क्योंकि ठीक दशहरा पर्व के समय ही कलेक्टर राव ने इन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा १४४ केवल उन्हें प्रताड़ित करने के लिए थोप दी जबकि मुझे नरसिंहगढ़ जेल से विमुक्त कर छुट्टी दे दी गई थी. यहां यह उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्डविधान की यह धारा जगदलपुर में लगातार ३३ दिनों तक प्रभावशील रही थी. दशहरा पर्व जब आरम्भ हुआ तो कलेक्टर राव ने मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें उसने लिखा था कि यदि इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो वह मेरी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी. किन्तु उसके साथ ही दूसरी ओर मुझे गोपनीय तरीके से सलाह दी थी कि मैं दन्तेवाड़ा जाकर वहां आयोजित पूजा अर्चना में भाग लूं तथा विजयचन्द्र को जगदलपुर के रथ पर बैठने की स्वीकृति दे दूं. इसके लिए उसने मुझे पांच हज़ार रुपये देने की पेशकश की थी तथा यह भी कि यह तत्कालीन मुख्यमन्त्री डॉ. काटजू की इच्छा है कि यह सब किया जाए.

अपने ब्लॉग पर प्रत्यक्षा एक ओर तरीके से उन मूक आवाजो की गवाही देती है ...... सामाजिक मानवविज्ञानी वेरियर एल्विन, जो 1940 के दशक में गोंड बस्तर मरिया और मुंडा आदिवासियों के बीच में रहे थे और उनके जीवन और संस्कृतिक मूल्यों के बारे में इतना हृदय स्पर्शी विवरण लिखा था, उनकी अंतर्दृष्टि ने भी राष्ट्रीय चेतना पर कोई प्रभाव नहीं बनाया । एल्विन के श्रमसाध्य काम करने के बाद, कोई भी भारतीय शिक्षाविद ने इस विषय के विस्तार का काम नहीं चुना । यह काम महाश्वेता देवी और गनेश एन देवी जैसे साहित्यिक हस्तियों के लिए छोड़ दिया गया । चाईबासा रिसर्च सैंटर के विस्तृत अनुसंधान कार्य पर भी ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्र राज्य ने आदिवासियों के खिलाफ एक विरोधात्मक रुख अपना लिया जिसकी वजह से पूर्वोत्तर और छोटानगपुर के पठारी इलाकों के आदिवासी क्षेत्रों में सामूहिक असंतोष की लहर फैल गई । राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की 1980 के दशक के आदिवासी संघर्षों को बेअसर करने में सफल हुई और उन्हें 'राष्ट्रीय' विकास के ढांचे में शामिल करने का प्रबंधन भी किया बावज़ूद इसके अभी भी एक वृहत संख्या उन गरीब शोषित प्राणियों की है जो हाशिये पर हैं और जिनके लिये इस दुर्दशा से निकलने का कोई अवलंब नहीं है । संवेदना के बगैर बस्तर की थाह दुष्कर- जयप्रकाश मानस बस्तर की उदासी को मुस्कान में तब्दील करने के लिए यह लाजिमी है कि उसे मात्र दूर से पुचकारा नहीं जाये । उसके साथ रहा जाये, बहा जाये । दंतेवाड़ा की पहाड़ियों की ऊँचाई को नापा जाये । खाईयों की गहराई को खूली आँख से देखा जाये । आदिवासियों की झोपड़ी के कोन-अंतरे में मकड़ी के स्थायी जाले को हटाया जाये । कल-कल छल-छल बहती नदियों के पावन जल का आचमन किया जाये । ननिहालों के साथ स्कूलों में घंटों बैठा जाये । उनके सिलेटों पर उभर रहे चित्रों के रंगों के रहस्यों को परखा जाये। दो रोटी की जुगाड़ के लिए वर्षों से अरण्य में पदस्थ सरकारी महकमे की मजबुरियों के वितान को परखा जाये । किसी शहरी पर्यटक की तरह नहीं । बस्तर के छंद में डूबकर। उनके ताल-छंद-लय में खुद को मिलाकर । विश्वरंजन यह बखूबी कर रहे हैं । वे लोकधुन के साथ आदिवासियों के साथ थिरक रहे हैं । इस थिरकन में बस्तरिहा मन के खोये हुए आत्मविश्वास की वापसी है । माओवादी कब्जे में कसमसाती परंपराओं की पुनर्स्थापना है । बस्तर को आज सबसे बड़ी ज़रूरत उसके खोये हुए आत्मविश्वास को लौटाने की है । बस्तर से मिले बग़ैर बस्तर नहीं मिल सकता ।

पर अरुंधती के लेख को अभय तिवारी अपनी द्रष्टि देते है .....लगातार श्रंखला बद ...उसमे  शब्दों के कई महत्वपूर्ण अर्थ है ओर विवेचना भी....मसलन (1)अब यह पूछा जाना चाहिये कि माओवादी कौन है? आज की तारीख़ में दो तरह के माओवादी हैं: एक तो आदिवासी लड़ाके जो बन्दूक ले कर सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं और दूसरे वे माओवादी जिन्होने उन आदिवासियों के हाथ में बन्दूक दी है। यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है कि आदिवासी एक लम्बी लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले तीर-कमान से लड़ते थे, अब बन्दूक से लड़ रहे हैं; सम्भव है, ठीक है। लेकिन यह भी मानना होगा कि वो बन्दूक उन्होने अपने जंगल में नहीं उगाई। किसी ने बाहर से ला कर उनके हाथ में दी है। मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूँ। ये कौन लोग है? ये मार्क्सवादी है, लेनिनवादी हैं, माओवादी हैं, नक्सलवादी हैं। (2) ईमानदारी अड़ियल है, बेलोच है, भ्रष्टाचार बड़ा लचीला है। ईमानदार आदमी सिर्फ़ अपने आदर्शों की सोचता है, भ्रष्ट आदमी समझौते का, बीच का रास्ता तलाशता है। पूँजीवाद भ्रष्ट है क्योंकि पूँजीवाद अपनी प्रकृति में ही समझौतापरस्त है। (3)माओवादी आन्दोलन के साथ समस्या ये नहीं है कि वे आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं, और पूँजीवाद की मुख़ालफ़त कर रहे हैं। सरकार को सबसे अख़रने वाली बात ये है कि वे राज्य को चुनौती दे रहे हैं। वे एक समान्तर सत्ता बन कर उभर रहे हैं। वे न सिर्फ़ आदिवासियों के राजनीतिक, और सामाजिक जीवन के सभी पहलू सम्हाल रहे हैं बल्कि लोकतांत्रिक/पूँजीवादी राज्य की ही तरह अपने अस्तित्व की राह में आने वाले किसी भी रोड़े को हटाने में उसी क्रूरता का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके लिए परम्परागत राज्य जाना जाता है। चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही चरित्र के हैं, और एक दूसरे की प्रतिबिम्ब हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मिटा देने के लिए इस तरह आमादा हैं (4)लेकिन मैं अरुंधति के बोलने से सहमत हूँ। उन्हे बोलना चाहिये और पूरे ज़ोर से बोलना चाहिये, और हम सब को चाहिये कि उनको सुनें। भले न सहमत हों। हमारा लोकतंत्र उनकी नकार की आवाज़ से मज़बूत होता है। और जो वो बोलती हैं वो एक कड़वी सच्चाई है। आदिवासी इस देश और समाज के मुख्यधारा से बाहर हाशिये पर पड़े लोग हैं जिनकी आवाज़ को मुख्यधारा में जगह नहीं है; अरुंधति उनकी आवाज़ हैं। (5) यह पूछने पर कि क्या वे अपना आन्दोलन अहिंसा के साथ नहीं चला सकते, कौमरेड गणपति पलट कर पूछते हैं कि ये आप को राज्य से पूछना चाहिये कि वो प्रतिरोध के शांतिपूर्ण तरीक़ो का हिंसक दमन क्यों करते हैं? शांतिपूर्ण जुलूसों पर लाठीचार्ज और फ़ायरिंग क्यों करते हैं? हड़ताल करने वालों को जेलों में ठूंस कर यंत्रणा क्यों देते हैं? वे पूछते हैं कि वे क्यों पुलिस वालों को क्यों अनुमति देते हैं कि वे औरतों से बलात्कार करें? सही सवाल हैं! मैं यहाँ जा कर उलझता हूँ कि अगर माओवादी सफल हो भी गए तो क्या नए समाज में हिंसा का कोई स्थान न होगा? हिंसा अपने आप में कोई चीज़ तो नहीं है ना.. वो तो अन्याय करने का एक हथियार है...

अनिल सौमित्र गुस्से में है पर उनके तर्क  अपने आप बोलते है ......लाल मिर्ची नाम के अपने ब्लॉग पर वे एक लेखिका की क्रांति की रूमानी यात्रा की लगभग धज्जिया उड़ाते है .... अरुंधती के पास कौन-सा स्वप्न है! क्या उनका स्वप्न आदिवासियों या आम लोगों का दुःस्वप्न है? विकास के नाम पर विनाश और हिंसा को जायज ठहराने वाले ये भी तो बतायें कि आखिर माओवादी किसका विकास कर रहे हैं? भले ही माओवादी-नक्सली विकास की आड़ लेकर विनाश का तांडव कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक सरकारी कार्यवाई की निंदा यह कह कर कर रहे हैं कि माओवाद-नक्सलवाद पिछड़ेपन, विषमता और गरीबी के पैदा हुआ है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्यप्रदेश, महाराष्ट और आंध््राप्रदेश तक माओवादियों के मार्फत किसका विकास हुआ है, किसका विकास रुका है? ये विनाश का कॉरीडोर किसके लिए बन रहा है यह भी देखा और पूछा जाना चाहिए। दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी के पार माओवादियों के नियंत्रित इलाके में सन्नाटा पसरा है। जिन बच्चों को स्कूल में किताब-कॉपियों और कलम-पेंसिल के साथ होना चाहिए था, वे माओवादियों के शिविरों में गोली-बारुद और इंसास-एके 47-56 का प्रशिक्षण लेकर विनाशक दस्ते बन रहे हैंं। स्कूलों में भय के कारण पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही नदारद हैं। (2)एक परिवार की देश-समाज की बेहतरी चाहता है दूसरा माओवादियों का जत्था है जो किसकी बेहतरी और सुरक्षा के लिए मार-काट मचा रहा है उसे खुद नहीं मालूम। बस हत्या अभियान में मारे गए शवों और लूटे गए हथियारों की गिनती ही उन्हें करनी है। माक्र्स, लेनिन और माओ को कौन जानता है उन सुदूर वनवासी क्षेत्रों में, जानते हैं तो बस उनके नाम से चलाए जाने वाले भय को। जो वनवासी योद्धा अंग्रेजों से दो-दो हाथ कर रहा था, उसकी तुलना इन माओवादियों से नहीं की जा सकती जिनका स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व में कोई विश्वास नहीं। (3)रॉय यह भी तो बताएं कि वे भारतीय राजतंत्र का समर्थन करती हैं कि माओवादियों की तरह खुल्लम-खुल्ला तख्ता पलट का इरादा रखती हैं। अपने इस इरादे पर उन्हें राजतंत्र के इरादे की परवाह है भी या नहीं! पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी अब माओवादी क्यों हो गए? आखिर वहां से नक्सलवादी क्यों चले गए थे, क्या नक्सलवादियों का स्वप्न पश्चिम बंगाल में पूरा हो गया था। ये कैसा स्वप्न है जो बार-बार दःस्वप्न में बदल जाता है। बंगाल की माक्र्सवादी-कम्युनिस्ट सरकार तो नक्सलियों के स्वप्न साकार करने के लिए ही बनी थी। फिर 20-30 वर्षों के माक्र्सवादी राज में उनके स्वप्वास्वप्न क्यों हो गए? अभागे नक्सली, माओवादी बनने पर क्यों मजबूर हुए। बंगाल में असफल नक्सली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के सफल माओवादी कैसे हो सकते हैं? (4)संसद द्वारा अपनाए गए संविधान से जन-जातीय समाज ही नहीं अन्य बहुत लोगों को दुःख हो सकता है तो क्या लाखों-करोड़ों लोग माओवादियों की तरह हथियार उठा लें और लाखों-करोड़ों अपना शत्रु बना लें? निश्चित तौर पद बड़े बांधों से विस्थापन होता है। सबसे अधिक प्रभावित वनवासी-आदिवासी ही होते हैं। लेकिन सिर्फ बांधों की उंचाई का विरोध निषेधात्मक काम है, अरुंधती या मेधा पाटकर विकल्प भी तो बतांए-कुछ करके भी दिखाएं (5)इन सर्वहारा लड़कों के वे सभी वर्ग-मित्र हैं जो इन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए असलहा, पूंजी और साधन उपलब्ध कराते हैंं। बाकी सब वर्ग शत्रु। उनके नियम में लिखा है - शत्रु को नष्ट कर ही दिया जाना चाहिए, उसके हथियार छीन लेने चाहिए और उसे अशक्त कर दिया जाना चाहिए...’’ तो इस संघर्ष में सिर्फ वहीं बचेंगे जो वर्ग मित्र बन सकेंगे, बाकी सब मिटा दिए जायेंगे। (6)अरुंधती को कॉमरेड कमला की बार-बार याद आती है। वे कई बार उसके बारे में सोचती हैं। वह सत्रह की है। कमर में देशी कट्टा बांधे रहती है। उस 17 वर्षीय कॉमरेड की मुस्कान पर वे फिदा हैं। होना भी चाहिए। लेकिन वह अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो वे उसे मार देंगे। हो सकता है कि वे पहले उसके साथ बलात्कार करें। अरुंधती को लगता है कि इस पर कोई सवाल नहीं पूछे जायेंगे। क्योंकि वह आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। ऐसा तो सब प्रकार की असुरक्षा के प्रति कोई भी करेगा। क्या आंतरिक, क्या बाह्य असुरक्षा। केांई पुलिस की सिपाही सत्रह वर्षीय कमला होगी तो माओवादी क्या करेंगे? क्या वे उसे दुर्गारूपिणी मान उसकी पूजा करेंगे? बाद में वे ससम्मान उसे पुलिस मुख्यालय या उसके मां-बाप के पास पहुचा देंगे? अरुंधती उन माओवादी कॉमरेडों से पूछ लेती तो देश को पता चल जाता। अगर वो पुलिस की सिपाही कमला 17 वर्षीया आदिवासी भी होती तो हत्थे चढ़ने पर माओवादी निश्चित ही पहले बलात्कार करते और उसे उसके परिवार वालों के सामने जिंदा दफन कर देते

गन' तंत्र के विरुद्ध गणतंत्र जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से आदिवासियों की बेदखली और उनके उत्पीड़न से उपजी रूमानी क्रांति कल्पनाएं जरूर देश के बुद्धिजीवियों को दिखती हैं पर नक्सलियों के आगमन के बाद आम आदमी की जिंदगी में जो तबाही और असुरक्षाबोध पैदा हुआ है उसका क्या जवाब है। राज्य की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तमाम फोरम हैं। राज्यों की पुलिस के तमाम बड़े अफसर सजा भोग रहे हैं, जेलों में हैं। किंतु आतिवादी ताकतों को आप किस तरह रोकेगें। राज्य का आतंक किसी भी आतिवादी आंदोलन के समर्थन करने की वजह नहीं बन सकता। बंदूक, राकेट लांचर और बमों से खून की होली खेलने वाली ऐसे जमातें जो हमारे सालों के संधर्ष से अर्जित लोकतंत्र को नष्ट करने का सपना देख रही हैं, जो वोट डालने वालों को रोकने और उनकी जान लेने की बात करती हैं उनके समर्थन में खड़े लोग यह तय करें कि क्या वे देश के प्रति वफादारी रखते हैं। विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था और एक जीवंत लोकतंत्र के सामने जितनी बड़ी चुनौती ये नक्सली हैं उससे बड़ी चुनौती वे बुद्धिवादी हैं जिन्होंने बस्तर के जंगल तो नहीं देखे किंतु वहां के बारे में रूमानी कल्पनाएं कर कथित जनयुद्ध के किस्से लिखते हैं। चिंतलनार से महज़ चार किलोमीटर पहले कच्ची सड़क पर हमें उस बारूदी सुरंग निरोधक वाहन के अवशेष मिले जिसे छह अप्रैल को माओवादियों नें विस्फोट कर उड़ा दिया था. घटना के कई दिनों बाद भी इस वाहन के टुकड़े अभी तक इधर उधर बिखरे पड़े थे. विस्फोट के कारण हुए गड्ढे को देख कर और वाहन के बिखरे हुए कलपुर्जों को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना ज़ोरदार था. दंतेवाड़ा ज़िला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित चिंतलनार के लोग बताते हैं कि पिछले सात दिनों से वह अपने अपने घरों में सिमटे हुए हैं. इस इलाक़े में हर मंगलवार को बाज़ार भी लगता है जो इस बार नहीं लगा. तरकश पर दंतेवाड़ा की घटना के तुरंत बाद की रपट है जिसे पूरा आप यहाँ पढ़ सकते है ... इस तरह की प्रतिक्रिया इस लेख पर देने वाले वे अकेले व्यक्ति नहीं है .....मै मेग्जिन के एडिटर विनोद मेहता की प्रशंसा करता हूँ के वे विरोध   के स्वरों को भी वाजिब जगह देते है ....सवाल  ये उठता है के मैगजीन के पाठको की प्रतिक्रिया यहाँ क्यों दी गयी है ....दरअसल ये विषय  ऐसा जटिल है जिसे एक चर्चा में पूरा करना संभव नहीं है .फिर विचार ....मुझे लगा वे महत्वपूर्ण है .चाहे किसी भी विधा में उन्हें व्यक्त किया गया हो..... Mini Mathew, on e-mail Arundhati gives voice to the voiceless, and questions the government. We Indians need to be self-critical. When we shape our country’s institutions, we must ensure they are genuinely inclusive. That said, I think Ms Roy provides no alternatives. We simply cannot have a civil war in India. The Maoists cannot continue with their guns and goonda raj. And it is equally improbable that the tribals continue with their age-old practices in the 21st century, living in the forest and competing with endangered fauna and flora—fragile natural resources. India’s population is exploding and the only way to provide decent health, education and living conditions for everyone is through common agreement and the rule of law. How can the tribals be protected in the middle of all this? How can we prevent outsiders (either Naxals/police/politicians) from taking advantage of their ignorance? That is what we have to think about. M.J. Mansharamani, Nagpur At the end of 2008, I was in Gadchiroli for some research. The stories I heard were quite different from those in Arundhati Roy’s essay. I heard about the murder of a local leader trying to organise his community. More than one person told me that a politician, afraid of the man’s rising popularity, paid the Naxalites to kill him. I heard that the Ballarpur Paper Mills pays the Naxals to cut the bamboo from the forest and that the Naxals, in exchange allow the mill owner to develop the road leading to those forests just enough to let him carry the bamboo out. I heard that there are two job opportunities for people in these villages—the State or the Naxalites. That people from the same families are either in the police force or with the Naxal force. All poor. All desperate. All with little other choice. Unless they can feed their families with one rice crop a year. I heard that Naxalites won’t allow development, yet traders from Bengal have been allowed to set up businesses—for a price. Unlike Arundhati, I couldn’t sleep under the stars in the Dandakaranya forest, enjoying the beauty I was surrounded with. I didn’t have a friend or a comrade with a gun to protect me. Could this be true of others like me? Unlike Arundhati, I would not dare to give a ‘name’ or ‘face’ to the people I spoke to and took photos of, can’t post their images or tell their story on my blog or to a magazine that would want to hear their story. I’m no fan of the machinery deployed by various official, corporate and media forces that work overtime to push the poor and dispossessed who are increasingly ‘falling into the hole’ as Arundhati so eloquently puts it. However, I have heard with my own ears in Gadchiroli the voices of ordinary villagers—the poor, dispossessed and unarmed say in no uncertain terms that the Naxalites are the one-stop shop for the violent settling of scores. Any score. Sanjay Dhingra, Gurgaon While Arundhati’s writing is persuasive, she doesn’t offer any viable alternatives. It’s true that tribal exploitation has been rampant in India and these regions are some of the most underdeveloped in the country. But by taking up arms against the state, they have ensured that doctors run away from clinics in these areas, government officials are scared to do their jobs and teachers are not prepared to go to schools. Is it Arundhati’s case that tribals do not need health and education and should be left to live happily off the forest? A majority of India’s population, however distressed we might feel by the efforts of our government, is part of the mainstream because we know it benefits us personally and as a society. Sadly, tribals know nothing better and their leaders have vested interests in ensuring developmental efforts do not reach these areas. Instead of romanticising the tribal dream, people like Arundhati should work with them to develop a way of life so that they can become a part of modern India, albeit by keeping close to their land and their way of life.

.कहते है रांची राज्य में एक प्रोजेक्ट तीस सालो से रुका  पड़ा है ...ओर जल संसाधन के  न्योयोचित उपयोग के बाद उस राज्य में न केवल खुशहाली ओर आर्थिक सम्पान्नता के भी आसार है .पर आदिवासियों के विरोध की वजह से वो अधर में है .....सवाल विस्थापन ओर पुर्नवास की नीतियों का भी है ...जमीन का मोल आम सीमा से हटकर तय किये जाने की आवश्यकता है ओर शिक्षा ओर नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण जैसी व्यवस्था की जरुरत....संदेह ओर चोट खाया समाज अपने घाव भूलने में भी बरसो लेगा .. तो क्या वाकई इस समस्या का कोई निदान नहीं है ....प्लानिंग कमीशन ने बरसो पहले अपनी राय में लिखा था के आदिवासियों को राज्य सरकारे एक प्रोटेक टीव शील्ड इस तरह से प्रदान करे के उनके मौलिक अधिकारों का हनन न हो .साथ साथ कानून की धाराओ में इस तरह का प्रावधान हो जिससे आदवासियो की जमीन पे  ओर जंगल पर उनका मालिकाना हक बना रहे ....इसके अलावा क़ानूनी रूप से जमीन का एक रिकार्ड रहे ताकि कोई भू  माफिया  कब्ज़ा न कर सके .....उसमे शिक्षा ,स्वास्थ्य ओर बेसिक सिविल सर्विस की भी बात की गयी थी ....सबसे जरोरोई बात सलवा जुड़म को भंग करने की राय थी .राज्य सरकारों ने इन्हें क्यों ओर कैसे लागू नहीं किया इसकी जवाबदेही शायद किसी के पास नहीं है उस इलाके से परिचित  बुद्धिजीवियों ओर सांसदों का कहना है ...  ..ऐसे नौकरशाहों का चुनाव जो प्रतिबद्ध ओर संवेदनशील हो .....ओर ऐसी व्यवस्था की किसी योजना की उम तक उनका ट्रांसफर न हो ....राजनैतिक दृढ  इच्छा शक्ति .....केन्द्र ओर राज्य का सही तालमेल ....आदिवासियों को मुख्या धारा में लाने के लिए उनकी भागीदारी ..जिसमे आर्थिक ओर उनके मूल अधिकार सुरक्षित रहे .....ध्यान रहे  ये केवल सरकार की जिम्मेदारी  नहीं है   इसमें  देश के  हर नागरिक की भागीदारी   है ....आखिर उन खनिजो ओर लौह तत्वों का लाभ भी तो देश का नागरिक परोक्ष रूप से उठा रहा है   कुछ . चित्र आउटलुक ओर फ्रंट लाइन मैगजीन से लिए गए है .कुछ सन्दर्भ भी ..... फ्रंटलाइन के कुछ आर्टिकल पढने योग्य है .....आज का टाइम ऑफ़ इंडिया दो अलग  अलग खबरे दिखाता है ......एक में दंतेवाडा हमले में शहीद हुए जवानो के परिवारों में पोस्ट डेट नियुक्ति पत्रों की खबर है ताकि १८ साल का होने पर अगली पीड़ी की नौकरी सुरक्षित रहे ....दूसरे पन्ने पर  बुरे हालातो में जंगल में लगातार  पढ़े रहने पर  सी आर पी ऍफ़ के जवानो की मनोदशा पर  पढ़ते प्रभाव की खबर है ......जिससे उनमे मानसिक अवसाद  ओर   असंतोष फ़ैल रहा है .. मुद्दा ऐसा है जिसे एक पोस्ट में समेटा  नहीं जा सकता....चिट्ठो से अलग नेट पर मिली जानकारी शायद इस समस्या को समझने में मदद करती है .इसलिए यहाँ दी गयी है ...उद्देश्य सिर्फ  तथ्यों को  सामने  रखना है .....जिससे  एक खुली बहस... खुले दिमाग से हो सके ....आखिर...गोली तो एक भरतीय को ही लगनी है चाहे चले कही से पुनश्च..आदरणीय अफलातून जी कुछ लिंक दिए है जो क्रमश ..... एनजियोकरण और विदेशी हाथ / सुनील हिंसक रणनीति की सीमा दन्तेवाड़ा की जड़ें / सुनील दन्तेवाड़ा की जड़ें / सुनील    है .इनसे विषय को  समझने में ओर अधिक विस्तार मिलेगा

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